100% एथेनॉल फ्यूल पर सुप्रीम कोर्ट: सप्लाई कैसे होगी? केंद्र बोला- मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बदलाव जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने शुद्ध एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों पर पूछा सवाल
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से बेहद महत्वपूर्ण नीतिगत और व्यावहारिक सवाल पूछा कि देश में 100 प्रतिशत शुद्ध एथेनॉल (E100) पर चलने वाली गाड़ियों के लिए आवश्यक ईंधन की निर्बाध सप्लाई व्यवस्था किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी? जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की विशेष पीठ एथेनॉल सप्लाई वर्ष 2025-26 से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने हाल ही में प्रकाशित आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों और गजट नोटिफिकेशन का संज्ञान लेते हुए यह गंभीर सवाल उठाया।
पीठ ने कहा कि अखबारों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि सरकार ने 100 प्रतिशत एथेनॉल से चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को विधिक मंजूरी दे दी है। ऐसे में अदालत यह जानना चाहती है कि 100% एथेनॉल ईंधन सप्लाई का जमीनी ढांचा और वितरण नेटवर्क सरकार कैसे तैयार करेगी?
सड़क परिवहन मंत्रालय का नोटिफिकेशन और हरदीप पुरी का बयान
उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में ऐतिहासिक संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत E100 यानी 100 फीसदी शुद्ध एथेनॉल पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के निर्माण और बिक्री को आधिकारिक मंजूरी दी गई थी।
हालांकि, इसके ठीक अगले दिन 27 अक्टूबर को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया था कि वर्तमान में पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिश्रण (E20) को तुरंत बढ़ाने की केंद्र सरकार की कोई तात्कालिक योजना नहीं है। इन दो अलग-अलग सरकारी रुख के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब गाड़ियों को मंजूरी मिल रही है, तो पेट्रोल पंपों पर 100% एथेनॉल ईंधन सप्लाई उपलब्ध कराने की व्यावहारिक रूपरेखा क्या होगी?
अटॉर्नी जनरल ने कहा: उत्पादन और लॉजिस्टिक्स में बड़े बदलाव जरूरी
सुप्रीम कोर्ट की पीठ के इस सीधे सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित देश के शीर्ष विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को अवगत कराया कि यह एक दीर्घकालिक और परिवर्तनकारी योजना है। उन्होंने स्वीकार किया कि देश भर में 100 फीसदी एथेनॉल ईंधन उपलब्ध कराने के लिए समूची ऑटोमोबाइल और फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर बुनियादी बदलाव करने होंगे।
इसके लिए डिस्टिलरीज की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, भंडारण टैंकों को संक्षारण-मुक्त (एंटी-कोरोसिव) बनाने और पेट्रोल पंपों पर अलग से ई100 डिस्पेंसिंग यूनिट्स स्थापित करने की जरूरत होगी। सरकार ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि पर्यावरण संरक्षण और कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए यह तकनीकी बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस तरह 100% एथेनॉल ईंधन सप्लाई का मुद्दा अब न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया है।
