नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो लिंक को कैबिनेट की मंजूरी: ₹77,101 करोड़ के पांच बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर

2,390 करोड़ की लागत से बनेगा नया एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लाखों दैनिक यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए ‘नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल लिंक’ परियोजना को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस महत्वपूर्ण शहरी परिवहन परियोजना के लिए 2,390 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 (ग्रेटर नोएडा वेस्ट/नोएडा एक्सटेंशन) के बीच बनने वाले इस नए ‘एक्वा लाइन’ मेट्रो रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी।

इस पूरी एलिवेटेड लाइन पर पांच आधुनिक स्टेशन—नोएडा सेक्टर-61, सेक्टर-70, सेक्टर-122, सेक्टर-123 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 का निर्माण किया जाएगा। इस नई लाइन के बनकर तैयार होते ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगी। इस तरह नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो लिंक लाखों निवासियों को भीषण ट्रैफिक जाम से स्थायी मुक्ति दिलाएगा।

युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम और मुद्रा योजना को भी हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में कुल 77,101 करोड़ रुपये के पांच बड़े विकासात्मक प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। पहले बड़े निर्णय के तहत नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संग्रहालय ‘युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम’ की स्थापना के लिए 3,230 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसे ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स में विकसित किया जाएगा, जो भारत की 5,000 वर्ष पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भव्य रूप में प्रदर्शित करेगा।

इसके साथ ही देश के छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ (PMMY) के अंतर्गत माइक्रो यूनिट्स के क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी गई है। इन बहुआयामी फैसलों के साथ नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो लिंक शहरी और आर्थिक प्रगति का प्रतीक बन गया है।

किसानों को 62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी, 1,350 रुपये में मिलेगा डीएपी

अन्नदाताओं के हितों की रक्षा करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने रबी फसल सत्र 2026-27 (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की नई दरों को स्वीकृति देते हुए 62,370 करोड़ रुपये की भारी-भरकम उर्वरक सब्सिडी मंजूर की है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल आया है, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों को भू-राजनीतिक उथल-पुथल से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है।

इस निर्णय के चलते किसानों को 50 किलोग्राम का डीएपी (DAP) खाद का बोरा पहले की तरह मात्र 1,350 रुपये की किफायती कीमत पर ही उपलब्ध होता रहेगा, जबकि शेष भारी अंतर सरकार स्वयं वहन करेगी। इस प्रकार किसानों के कल्याण और नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो लिंक जैसी बुनियादी परियोजनाओं के माध्यम से सरकार ने सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता सिद्ध की है।