सुभाष चंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं: व्यक्तिगत दिवालिया मामले में NCLT ने सीबीआई से 3 हफ्ते में मांगा जवाब, 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सुभाष चंद्रा एनसीएलटी सीबीआई मामला के तहत 1322 करोड़ कर्ज विवाद की कानूनी कार्यवाही का प्रतीक

पांच सदस्यीय विशेष बेंच का आदेश: सभी पक्षों को मिलकर तैयार करना होगा दस्तावेजों का साझा सेट

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़े व्यक्तिगत दिवालिया मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गुरुवार 19 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों को अपने दस्तावेज एक साथ जमा करने को भी कहा, और अब मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

एनसीएलटी के अध्यक्ष जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय विशेष बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि वह तीन हफ्ते के भीतर अपना जवाब सीधे ट्रिब्यूनल में दाखिल करे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि सुनवाई के दौरान उसकी ओर से वकील मौजूद रहे।

ट्रिब्यूनल ने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP), कर्ज देने वालों और दूसरे संबंधित पक्षों को भी तीन हफ्ते का समय दिया है, जिसके दौरान सभी पक्षों को मिलकर उन दस्तावेजों का एक साझा सेट तैयार करना होगा जिनके आधार पर वे अपनी दलीलें पेश करेंगे; एनसीएलटी ने साफ किया कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल अलग से दस्तावेज जमा नहीं कर सकता। इससे पहले 23 सितंबर की सुनवाई में एनसीएलटी ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था और स्पष्ट किया था कि सुभाष चंद्रा की संपत्ति बेचने या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने पर लगी अंतरिम रोक अंतिम फैसला आने तक जारी रहेगी। इस सख्त रुख से सुभाष चंद्रा एनसीएलटी सीबीआई मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है।

क्या है 1,322 करोड़ रुपये के कर्ज और नेटवर्थ बढ़ाने का पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा कानूनी मामला सुभाष चंद्रा के कर्ज और उनकी संपत्ति से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ एक एफआईआर (FIR) दर्ज की है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने कर्ज लेने के लिए अपनी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति की कीमत बढ़ाकर दिखाई और इसके आधार पर सरकारी क्षेत्र की ‘एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड’ से भारी कर्ज लिया।

आरोप है कि समय पर कर्ज का भुगतान नहीं होने से इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 1,322 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ताजा सुनवाई में आरपी के वकील ने बताया कि कुछ पक्षों तक नोटिस देर से पहुंचने के कारण दस्तावेज दाखिल करने में देरी हुई है, जिसे माफ करने के लिए अलग से आवेदन दिया जाएगा। बहरहाल, सुभाष चंद्रा एनसीएलटी सीबीआई मामला अब 9 दिसंबर की सुनवाई में दस्तावेजों के साझा सेट के साथ आगे बढ़ेगा।

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