महाराष्ट्र में सूखे की मार, 310 तालुके प्रभावित: राज्य सरकार ने गैर-जरूरी निर्माण कार्य रोकने और फंड पेयजल व चारे पर खर्च करने के दिए निर्देश
कुल 358 में से 310 तालुके सूखाग्रस्त, जिला वार्षिक योजना की निधि पेयजल पर होगी खर्च
सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। इसके तहत सभी जिला अधिकारियों को सूखा प्रभावित तालुकों में गैर-जरूरी नए निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से रोकने और उपलब्ध धनराशि को पेयजल आपूर्ति तथा सूखे से निपटने के अन्य उपायों पर खर्च करने का निर्देश दिया गया है।
योजना विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जिला वार्षिक योजना (सामान्य) के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग अधूरी जल आपूर्ति परियोजनाओं को पूरा करने, मौजूदा जल स्रोतों को सुदृढ़ करने और पशुओं के लिए पानी व चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने में किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को दो और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया, जिससे राज्य में सूखा प्रभावित तालुकों की संख्या बढ़कर 310 हो गई है, जबकि राज्य में कुल 358 तालुके हैं। सरकार के अनुसार, नागरिकों, पशुधन और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के वास्ते तत्काल उपाय करना बेहद जरूरी है। इस विकट स्थिति में महाराष्ट्र सूखा 310 तालुके प्रभावित प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है।
पार्क, सौंदर्यीकरण और नए भवनों पर रोक; 31 दिसंबर तक होगा धन का पुनः आवंटन
आदेश के तहत जिलाधिकारियों को पार्क, सौंदर्यीकरण कार्य, नए कार्यालय एवं प्रशासनिक भवन, सीमेंट की सड़कें, नालियां और पानी की अधिक खपत वाले अन्य कार्यों सहित सभी गैर-जरूरी नयी परियोजनाओं की समीक्षा करने तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें स्थगित करने के कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
आधिकारिक आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी स्थगित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध धनराशि की समीक्षा की जाएगी और उसे सूखा प्रभावित तालुकों में राहत से जुड़े प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए आवंटित किया जाएगा, तथा धन के पुनः आवंटन की यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से जारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मनमाने ढंग से नहीं रोका जाना चाहिए। बहरहाल, महाराष्ट्र सूखा 310 तालुके प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने का रुख अब जल संकट की ओर मोड़ दिया गया है।
