स्कॉच हुई सस्ती तो शुरू हो गई देशी व्हिस्की बनाने वालों की मुसीबत: CIABC ने सरकार से मांगी लेवल प्लेइंग फील्ड

आयात शुल्क घटते ही भारतीय बाजारों में 40% तक सस्ती हुई स्कॉच

भारत और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के बीच संपन्न हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होने के बाद भारतीय शराब बाजार में एक अभूतपूर्व उथल-पुथल शुरू हो गई है। इस द्विपक्षीय समझौते के तहत ब्रिटेन से भारत आने वाली बोतलबंद स्कॉच व्हिस्की और जिन पर लगने वाली बुनियादी कस्टम ड्यूटी को 150 प्रतिशत से घटाकर सीधे आधा यानी 75 प्रतिशत कर दिया गया है।

आयात शुल्क में हुई इस भारी कटौती का सीधा परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न राज्यों की स्थानीय आबकारी नीतियों के आधार पर खुदरा दुकानों पर स्कॉच व्हिस्की की कीमतों में 15 से 40 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आ गई है। आने वाले वर्षों में यह सीमा शुल्क और घटेगा तथा 1 जनवरी 2036 तक घटकर महज 40 फीसदी रह जाएगा। विदेशी ब्रांड्स के अचानक सस्ते हो जाने से शुरू हुआ सस्ती स्कॉच देशी व्हिस्की संकट अब भारतीय डिस्टिलरीज के अस्तित्व पर भारी पड़ने लगा है।

घरेलू उत्पादकों की गुहार: ‘जब विदेशी पर घटाई, तो देशी पर भी कम हो ड्यूटी’

विदेशी स्कॉच के अप्रत्याशित रूप से सस्ते होने के बाद भारत में उच्च गुणवत्ता वाली प्रीमियम और सेमी-प्रीमियम व्हिस्की बनाने वाले घरेलू उत्पादकों के पसीने छूट रहे हैं। भारत में शराब बनाने वाली प्रमुख कंपनियों के शीर्ष राष्ट्रीय संगठन ‘कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज’ (CIABC) ने केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष औपचारिक याचिका दायर कर ‘लेवल प्लेइंग फील्ड’ (समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर) की जोरदार मांग की है।

संगठन का सीधा तर्क है कि जब सरकार ने विदेशी आयातित शराब पर कस्टम ड्यूटी इतनी आक्रामक रूप से घटा दी है, तो फिर भारत में ‘मेक इन इंडिया’ के तहत विनिर्माण कर रहीं घरेलू कंपनियों पर लगने वाली अत्यधिक राज्य उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) और वैट की दरों को भी तत्काल युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। निर्माताओं ने चेताया है कि यदि कर ढांचा नहीं सुधारा गया, तो सस्ती स्कॉच देशी व्हिस्की संकट के चलते भारतीय प्लांटों में किया गया हजारों करोड़ का निवेश डूब जाएगा।

80% बाजार पर कब्जा, असमान कर ढांचे से भारतीय ब्रांड्स को नुकसान

सीआईएबीसी के अनुसार, भारत के कुल अल्कोहलिक बेवरेज बाजार का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अकेले व्हिस्की की खपत का है। संगठन ने जमीनी हकीकत बयां करते हुए कहा कि यदि किसी सामान्य उपभोक्ता को देशी व्हिस्की के दाम में ही विश्वप्रसिद्ध ब्रिटिश स्कॉच मिलने लगेगी, तो वह स्वाभाविक रूप से विदेशी ब्रांड्स की ओर आकर्षित होगा। भारतीय डिस्टिलरीज ने पिछले एक दशक में विश्वस्तरीय सिंगल मॉल्ट और प्रीमियम व्हिस्की बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी, तकनीकी संयंत्रों और बैरल एजिंग में भारी पूंजी निवेश किया है।

समस्या यह है कि भारत में शराब पूरी तरह राज्यों का विषय है और राज्य सरकारें घरेलू व्हिस्की पर 40 से लेकर 90 प्रतिशत तक भारी एक्साइज ड्यूटी और 18 प्रतिशत तक वैट वसूलती हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 40 से 90% और असम में 50 से 70% तक आबकारी कर वसूला जाता है। ऐसे में विदेशी शराब पर छूट और देशी पर भारी टैक्स की यह विसंगति भारतीय कंपनियों की कमर तोड़ रही है। इस प्रकार सस्ती स्कॉच देशी व्हिस्की संकट अब घरेलू उद्योगों के संरक्षण को लेकर एक बड़ी नीतिगत बहस बन चुका है।