बैंकिंग और टैक्स नियम 2026: ATM पर UPI विड्रॉल लिमिट, कैश ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया प्रोफाइल से जुड़े 8 बड़े बदलाव लागू
ATM से UPI कैश विड्रॉल अब अलग से फ्री नहीं, मंथली लिमिट में होगा शामिल
बैंकिंग और टैक्स नियम 2026 के तहत आम बैंक ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव एटीएम से नकदी निकासी को लेकर किया गया है। अब तक एटीएम मशीन पर क्यूआर कोड स्कैन कर यूपीआई (UPI) के जरिए कैश निकालना कार्ड की मासिक मुफ्त सीमा से अलग माना जाता था। हालांकि, एचडीएफसी (HDFC) समेत प्रमुख बैंकों ने स्पष्ट किया है कि अब यूपीआई आधारित कैश विड्रॉल भी आपकी मंथली फ्री एटीएम लिमिट में ही गिना जाएगा। यदि किसी ग्राहक को महीने में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलते हैं और वह 3 बार डेबिट कार्ड तथा 2 बार यूपीआई से पैसे निकालता है, तो उसकी फ्री लिमिट समाप्त हो जाएगी। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त निकासी पर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और अलग से जीएसटी (GST) का शुल्क वसूला जाएगा। मेट्रो शहरों में अन्य बैंक के एटीएम पर 3 और गैर-मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा लागू रहेगी।
बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती और PAN कार्ड की अनिवार्यता बढ़ी
सरकार ने नकदी के लेनदेन को हतोत्साहित करने और उच्च मूल्य के खर्चों पर नजर रखने के लिए रिपोर्टिंग नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है। अब वाहन खरीदने या बेचने, महंगी घड़ियां या लग्जरी फर्नीचर खरीदने जैसे किसी भी हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन पर पैन (PAN) कार्ड देना अनिवार्य होगा, जिसकी सीधी जानकारी इनकम टैक्स विभाग के डैशबोर्ड पर जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार, पूरे वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट में कुल 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा करने या निकालने पर स्वतः टैक्स विभाग को रिपोर्ट जाएगी—यह सीमा एकमुश्त नहीं बल्कि पूरे साल के कुल (क्यूमुलेटिव) ट्रांजैक्शन पर लागू है।
इसके अलावा, 1 लाख रुपये से अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल नकद भरने, 10 लाख रुपये से अधिक की एफडी (FD) कैश में कराने और एक दिन में 10 लाख रुपये के डिजिटल (NEFT/RTGS) लेनदेन की भी निगरानी होगी। किसी व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक कैश लेने या देने पर 100 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान लागू है।
सोशल मीडिया प्रोफाइल से मैच होगा आपका ITR, फ्लेक्सिंग पड़ सकती है भारी
इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 2026 से टैक्स अधिकारियों को करदाताओं के डिजिटल फुटप्रिंट्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल (इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि) की जांच करने का अधिकार मिल गया है। हालांकि यह व्यवस्था सामान्य या छोटे लेनदेन के लिए नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और उसकी जीवनशैली में भारी विरोधाभास पाया जाता है, तो विभाग नोटिस जारी कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सालाना 15 लाख रुपये की आय दिखाकर सोशल मीडिया पर करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों या लगातार अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का प्रदर्शन करता है, तो विभाग बैंक डेटा और सोशल मीडिया पोस्ट का मिलान कर संपत्ति के स्रोत (Source of Wealth) पर जवाब मांग सकता है।
जीरो बैलेंस अकाउंट धारकों को राहत, ULIP और F&O ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा
बैंकिंग और टैक्स नियम 2026 में आम और कम आय वाले ग्राहकों को बड़ी राहत भी दी गई है। आरबीआई के निर्देशानुसार अब बैंक जीरो बैलेंस यानी बीएसबीडी (BSBD) खाताधारकों को कम प्राथमिकता पर नहीं रख सकेंगे। इन खाताधारकों को बिना किसी न्यूनतम बैलेंस शर्त के अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट, बिना वार्षिक शुल्क वाला एटीएम-कम-डेबिट कार्ड, मुफ्त चेकबुक, निःशुल्क डिजिटल भुगतान और महीने में कम से कम 4 मुफ्त एटीएम विड्रॉल की सुविधा अनिवार्य रूप से देनी होगी।
दूसरी ओर, निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए लागत बढ़ी है। सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक प्रीमियम वाले यूलिप (ULIP) प्लान्स पर धारा 10(10D) की टैक्स छूट समाप्त कर दी गई है और 1 साल से अधिक होल्ड करने पर उन पर इक्विटी फंड की तरह 12.5 प्रतिशत LTCG टैक्स लगेगा। वहीं, सेबी (SEBI) और सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ा दिया है, जिससे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचने पर टैक्स 150 प्रतिशत और ऑप्शंस प्रीमियम पर 50 प्रतिशत तक महंगा हो गया है, जबकि इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे कैश की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
डिजिटल फ्रॉड पर 80% मुआवजा और रिकवरी एजेंट्स पर लगाम
ऑनलाइन ठगी के शिकार ग्राहकों की सुरक्षा के लिए 1 जुलाई 2026 से एक विशेष मुआवजा नियम लागू किया गया है। इसके तहत डिजिटल फ्रॉड होने पर नुकसान की राशि का 80 प्रतिशत तक (अधिकतम 25,000 रुपये की सीमा तक) मुआवजा बैंक द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि पीड़ित को घटना के 5 दिनों के भीतर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या बैंक पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी होगी, और यह सुविधा पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही मिल सकेगी।
इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी (NBFC) के लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए सख्त आचार संहिता लागू की है। अब कोई भी एजेंट ग्राहक को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता, न ही रिश्तेदारों या दोस्तों को फोन कर अपमानित कर सकता है। रिकवरी एजेंट केवल सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच ही संपर्क कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित बैंक पर भारी जुर्माना लगेगा और उसका रिकवरी लाइसेंस तक निलंबित किया जा सकता है।
