मकान बेचने पर 11 लाख रुपये कैश लेना पड़ा भारी, इनकम टैक्स ने लगाया 100% जुर्माना: ट्रिब्यूनल (ITAT) से किसान को मिली बड़ी राहत

प्रॉपर्टी बिक्री कैश लेनदेन जुर्माना के संदर्भ में कानूनी दस्तावेज और टैक्स नोटिस

22.50 लाख में बेचा था मकान, 11 लाख कैश लेने पर लगा 11 लाख का जुर्माना

अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री में नकद (कैश) लेनदेन को लेकर आयकर कानून बेहद सख्त हैं, जिनकी अनदेखी करने पर संपत्ति बेचने वाले को पूरी नकद राशि के बराबर यानी 100 प्रतिशत तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला राजस्थान के एक किसान ओमप्रकाश सलोनिया के साथ सामने आया है। उन्होंने अपना एक मकान कुल 22.50 लाख रुपये में बेचा था, जिसमें खरीदार से 11 लाख रुपये नकद (एडवांस कैश) के रूप में प्राप्त किए थे, जबकि शेष 11.50 लाख रुपये की राशि वैध बैंकिंग माध्यम से ली गई थी।

मामले की जांच के दौरान आयकर विभाग ने पाया कि प्रॉपर्टी सौदे में 20,000 रुपये से अधिक नकद स्वीकार करना आयकर अधिनियम की धारा 269SS का सीधा उल्लंघन है। इसके बाद विभाग ने धारा 271D के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए किसान पर पूरी नकद राशि के बराबर यानी 11 लाख रुपये का 100 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया। इस घटना से प्रॉपर्टी बिक्री कैश लेनदेन जुर्माना हर आम नागरिक के लिए बड़ी चेतावनी बन गया है।

पहली अपील खारिज होने के बाद ITAT ने माना ‘अज्ञानता का उचित कारण’

आयकर विभाग के इस भारी-भरकम जुर्माने के खिलाफ किसान ने पहली अपीलीय प्राधिकारी (CIT-A) के समक्ष अपील दायर की, लेकिन वहां भी विभाग के जुर्माने को सही ठहराते हुए उनकी अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद पीड़ित किसान ने ‘इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल’ (ITAT) का दरवाजा खटखटाया।

ट्रिब्यूनल ने मामले के सभी तथ्यों और ग्रामीण पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए माना कि किसान को इस जटिल आयकर प्रावधान की जानकारी नहीं थी और शेष राशि बैंक के माध्यम से ली गई थी, इसलिए उनकी परिस्थितियों में इसे कानून की अज्ञानता का एक ‘उचित कारण’ (रीजनेबल कॉज) माना जा सकता है। इस आधार पर आईटीएटी ने 11 लाख रुपये का जुर्माना रद्द करते हुए किसान को बड़ी राहत प्रदान की। कर विशेषज्ञों का कहना है कि हर व्यक्ति को राहत नहीं मिलती, इसलिए प्रॉपर्टी बिक्री कैश लेनदेन जुर्माना से बचने के लिए हमेशा चेक, आरटीजीएस या बैंक ट्रांसफर से ही पैसा लें।

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