2 साल में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के 33 केस अब विशेष पॉक्सो कोर्ट में चलेंगे: आईटी एक्ट के साथ जुड़ेंगी पॉक्सो की सख्त धाराएं
विशेष साइबर कोर्ट से ट्रांसफर हुए मामले, दोबारा दाखिल किए जा रहे चालान
बच्चों के विरुद्ध होने वाले डिजिटल यौन शोषण और अश्लील सामग्री (चाइल्ड पॉर्नोग्राफी) के प्रसारण से जुड़े मामलों में दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। भोपाल की विशेष साइबर कोर्ट से पिछले दो वर्षों में दर्ज हुए चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के 33 संवेदनशील मामलों को अब विशेष पॉक्सो (POCSO) न्यायालय में स्थानांतरित (ट्रांसफर) कर दिया गया है।
अब तक इन सभी प्रकरणों की सुनवाई विशेष साइबर कोर्ट में चल रही थी, लेकिन बच्चों के यौन शोषण और संरक्षण से जुड़े गंभीर कानूनी पहलुओं के समावेश को देखते हुए इन्हें पॉक्सो कोर्ट में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की गई है।
इन सभी मामलों में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धाराओं के साथ-साथ अब पॉक्सो एक्ट की कठोर धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं और विशेष न्यायालय में दोबारा चालान (पूरक आरोप पत्र) पेश किए जा रहे हैं। इस सख्त कदम से भोपाल चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पॉक्सो कोर्ट की सुनवाई अपराधियों के लिए बेहद भारी पड़ने वाली है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री रखना भी संगीन अपराध, खंगाले जा रहे मोबाइल-लैपटॉप
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में पुलिस और साइबर फोरेंसिक एजेंसियों की जांच केवल वीडियो बनाने या साझा करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आरोपी के मोबाइल फोन, लैपटॉप और हार्ड डिस्क की गहन जांच की जाती है। इसमें सर्च हिस्ट्री, डाउनलोड फोल्डर, चैट, क्लाउड स्टोरेज और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े डिजिटल साक्ष्य अत्यंत निर्णायक होते हैं।
आईटी एक्ट और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोजना, ब्राउज करना, डाउनलोड करना, प्रकाशित करना या अपने डिवाइस में संग्रहित करके रखना भी गंभीर दंडनीय अपराध है। बहरहाल, भोपाल चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पॉक्सो कोर्ट में इन 33 मामलों की सुनवाई शुरू होने से साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है।
