आईटीआर बैंक ब्याज जुर्माना रद्द होने के बाद आईटीएटी के आदेश का अवलोकन करता करदाता

ITR में बैंक ब्याज छिपाने पर 200% जुर्माना: ITAT ने दी टैक्सपेयर को बड़ी राहत, जानें कानूनी नियम

बैंक ब्याज छिपाने पर कर विभाग ने लगाया 200% का भारी जुर्माना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय यदि आपने अपने बचत या सावधि बैंक खातों में जमा रकम पर मिले ब्याज की सटीक जानकारी जानबूझकर या अनजाने में छोड़ दी है, तो आपको भारी कानूनी परेशानी और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता…

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100% एथेनॉल ईंधन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद पेट्रोल पंप पर बायोफ्यूल डिस्पेंसर

100% एथेनॉल फ्यूल पर सुप्रीम कोर्ट: सप्लाई कैसे होगी? केंद्र बोला- मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बदलाव जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने शुद्ध एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों पर पूछा सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से बेहद महत्वपूर्ण नीतिगत और व्यावहारिक सवाल पूछा कि देश में 100 प्रतिशत शुद्ध एथेनॉल (E100) पर चलने वाली गाड़ियों के लिए आवश्यक ईंधन की निर्बाध सप्लाई व्यवस्था किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी? जस्टिस एम.एम. सुंदरेश…

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केरल मर्सिडीज हादसा के बाद घटनास्थल पर जांच करती स्थानीय पुलिस टीम

केरल मर्सिडीज हादसा: नाबालिग बेटे के एक्सीडेंट मामले में जज पिता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत केरल हाईकोर्ट ने कोच्चि में हुए बहुचर्चित मर्सिडीज कार हादसे के मामले में एक बड़ा आदेश पारित किया है। उच्च न्यायालय ने 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी के पिता एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने अपने…

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ट्रांसजेंडर एक्ट नोटिस जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट भवन की फाइल तस्वीर

ट्रांसजेंडर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस: क्या सर्जरी से महिला बने व्यक्ति को मिलेंगे महिलाओं के अधिकार?

जैविक महिलाओं के कानूनी संरक्षण पर छिड़ी कानूनी बहस क्या प्राकृतिक और बायोलॉजिकल तौर पर पुरुष के रूप में जन्मा कोई व्यक्ति, लिंग परिवर्तन (जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी) करवाने के बाद केवल जैविक महिलाओं के लिए आरक्षित संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का पूर्ण दावा कर सकता है? इस अत्यंत जटिल और नीतिगत सवाल को लेकर एक…

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सुप्रीम-कोर्ट-निर्देश-दिल्ली-पुलिस-बैरिकेड्स-इंटरनेट-सेवा

सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को निर्देश कहा- बैरिकेड्स हटाएं, इंटरनेट सेवा बहाल हो

दिल्ली में बैरिकेड्स हटाने और इंटरनेट सेवा बहाल करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को हुई एक विशेष सुनवाई में राजधानी दिल्ली में बैरिकेड्स हटाने और इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के निर्देश दिए। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस की पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा…

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ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र की अर्जी पर विचार से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अर्जी पर विचार से किया इनकार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जुड़े केंद्र की अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के…

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जगद्गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ प्रयागराज कोर्ट में दाखिल याचिका

जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर प्रयागराज में केस, ब्राह्मण समाज पर दिए बयान के खिलाफ याचिका

प्रयागराज। तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के एक बयान के खिलाफ प्रयागराज कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, यह बयान 3 फरवरी 2024 को वृंदावन में भागवत कथा के दौरान दिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बयान में उपाध्याय समाज समेत कुछ ब्राह्मण उपजातियों के बारे में टिप्पणी…

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पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट बोला- पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं

पूरे देश में पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर सुनवाई के दौरान कहा कि पूरे देश में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पूर्ण पाबंदी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया…

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दिल्ली-NCR गैंगरेप मामलों की सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट बोला- दिल्ली-NCR में गैंगरेप निर्भया कांड जैसे, पुलिस से पूछा- इनसे क्या सीखा?

दिल्ली-NCR की तीन घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में नाबालिगों से गैंगरेप के तीन मामलों पर पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इन घटनाओं से 2012 के निर्भया कांड की याद आती है और सवाल उठता है कि उस घटना से क्या सबक लिया गया। जस्टिस जेबी पारडीवाला…

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सुप्रीम कोर्ट में TMC नाम और चुनाव चिह्न विवाद की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट बोला- TMC विवाद पर 3 महीने में फैसला दे EC, आयोग ने मांगे थे 6 महीने

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तीन महीने का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग को तीन महीने में अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने इस मामले को निपटाने के लिए छह महीने का समय मांगा था,…

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