भारत-यूके डील के बाद रुकी स्कॉच की सप्लाई! कस्टम के पास अटके 40 से ज्यादा कंटेनर, 150% टैरिफ पर विवाद

पर्नो रिकार्ड और डियाजियो के 40 से ज्यादा कंटेनर बंदरगाहों पर अटके

दुनिया के सबसे बड़े व्हिस्की उपभोक्ता बाजारों में शामिल भारत में स्कॉच व्हिस्की की कीमतों में कमी आने की उम्मीदों के बीच एक बड़ा कर और सीमा शुल्क विवाद खड़ा हो गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक शराब दिग्गज कंपनियों पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard) और डियाजियो (Diageo) द्वारा ब्रिटेन से आयात की गई ‘बल्क स्कॉच’ के 40 से अधिक विशाल कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर कस्टम विभाग के पास अटक गए हैं।

कस्टम अधिकारी इन कंटेनरों को क्लियर करने के लिए 150 प्रतिशत सीमा शुल्क (टैरिफ) की मांग कर रहे हैं, जबकि आयात करने वाली कंपनियों का स्पष्ट कहना है कि जुलाई में लागू हुए भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत इन पर केवल 75 प्रतिशत टैरिफ लगना चाहिए। इस कर गतिरोध के चलते शुरू हुआ बल्क स्कॉच कस्टम विवाद देश में प्रीमियम शराब की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रहा है।

कस्टम और वित्त मंत्रालय का तर्क: ‘बल्क स्कॉच पर छूट लागू नहीं’

सीमा शुल्क अधिकारियों का विधिक तर्क है कि भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत 75 प्रतिशत की रियायती दर केवल उन्हीं तैयार उत्पादों (फिनिश्ड प्रोडक्ट्स) पर लागू होती है जो ब्रिटेन से सीधे कांच की बोतलों में पैक होकर या रेडी-टू-ड्रिंक रूप में भारत आते हैं। कस्टम विभाग का कहना है कि औद्योगिक ड्रमों और कंटेनरों में आने वाली ‘बल्क स्कॉच’ का इस्तेमाल भारत में विभिन्न प्रकार की ‘इंडियन मेड फॉरेन लिकर’ (IMFL) बनाने में कच्चे माल के रूप में होता है, इसलिए इसे 75% छूट के दायरे में नहीं रखा जा सकता।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उद्योग की लॉबिंग के बाद वाणिज्य मंत्रालय ने 2 नवंबर को कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को डील की शर्तों के पालन का भरोसा दिया था। लेकिन इसके ठीक दो दिन बाद 4 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक मेमो में कस्टम अधिकारियों को बल्क स्कॉच पर सख्ती से 150 प्रतिशत टैरिफ वसूलने का निर्देश दिया गया। इस मेमो में बल्क स्कॉच को ‘कंपाउंड अल्कोहॉलिक प्रिपरेशंस’ की श्रेणी में रखा गया है। इस अंतर-मंत्रालयी मतभेद ने बल्क स्कॉच कस्टम विवाद को और उलझा दिया है।

80% स्कॉच बल्क में आती है भारत, दोनों मंत्रालयों में सुलह की कोशिश

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में ब्रिटेन से भारत को होने वाला कुल स्कॉच निर्यात 335 मिलियन डॉलर रहा था, जिसके अगले पांच वर्षों में बढ़कर 1.34 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। गौरतलब है कि ब्रिटेन से भारत आने वाली कुल स्कॉच व्हिस्की का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बल्क के रूप में ही आता है, जिसे भारतीय डिस्टिलरीज अन्य स्पिरिट्स के साथ ब्लेंड करके बोतलबंद करती हैं।

शिवास ब्रदर्स (Chivas Brothers) का स्वामित्व रखने वाली पर्नो रिकार्ड और डियाजियो दोनों ने ही इस विवाद पर आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार किया है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया है कि वाणिज्य और वित्त दोनों मंत्रालयों के बीच इस तकनीकी गतिरोध का उचित समाधान निकालने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा चल रही है। बहरहाल, जब तक बल्क स्कॉच कस्टम विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक घरेलू बाजार में स्कॉच की किल्लत बढ़ने की आशंका बनी हुई है।